DISA-सर्टिफाइड ऑडिटर्स द्वारा कोऑपरेटिव बैंकों, क्रेडिट सोसाइटियों और NBFCs के लिए व्यापक EDP ऑडिट। RBI और NABARD कंप्लायंट रिपोर्ट्स 2-3 हफ्तों में — दूसरों की तरह 6-8 हफ्ते नहीं।
पूरे भारत में 50+ EDP ऑडिट पूरे किए गए
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और NABARD ने सभी कोऑपरेटिव बैंकों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (UCBs) और NBFCs के लिए सालाना EDP ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। इसका पालन न करने पर रेगुलेटरी कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित होने और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यह ऑडिट DISA/CISA सर्टिफाइड प्रोफेशनल द्वारा ही किया जाना चाहिए।
स्टेट/डिस्ट्रिक्ट/अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को सालाना NABARD/RBI को EDP ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है। इसमें CBS, ट्रेज़री ऑपरेशन्स और ब्रांच कनेक्टिविटी शामिल है।
सभी RBI-रजिस्टर्ड NBFCs को सालाना IS/EDP ऑडिट कराना होता है जिसमें कोर लेंडिंग सिस्टम, कस्टमर डेटा हैंडलिंग और IT जनरल कंट्रोल्स शामिल होते हैं।
मल्टी-स्टेट और बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को सालाना वैधानिक कंप्लायंस और सदस्य डेटा की सुरक्षा के लिए EDP ऑडिट की आवश्यकता होती है।
कमर्शियल बैंकों द्वारा स्पॉन्सर्ड RRBs को भी अपने स्पॉन्सर बैंक के समान EDP ऑडिट आवश्यकताओं का पालन करना होता है।
सभी IT सिस्टम्स में एक्सेस कंट्रोल्स, चेंज मैनेजमेंट, बैकअप प्रक्रियाओं और ऑपरेशनल कंट्रोल्स का रिव्यू।
CBS (Finacle, BaNCS, Flexcube) का डीप ऑडिट — ट्रांज़ैक्शन इंटिग्रिटी, यूज़र प्रिविलेज, ऑडिट ट्रेल्स और रिकॉन्सिलिएशन।
फ़ायरवॉल रूल्स, नेटवर्क सेगमेंटेशन, ब्रांच कनेक्टिविटी और परिधि (perimeter) सुरक्षा का असेसमेंट।
डेटा माइग्रेशन की सटीकता, बैकअप रिस्टोरेशन टेस्टिंग और डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल्स का वैलिडेशन।
रेगुलेटर द्वारा आवश्यक सटीक फॉर्मेट में ऑडिट रिपोर्ट — बिना किसी बदलाव के सीधे सबमिट करने के लिए तैयार।
गंभीरता (severity) रेटिंग्स के साथ फाइंडिंग्स की लिस्ट और उन्हें सुधारने के लिए तय टाइमलाइन के साथ स्टेप-बाय-स्टेप सुझाव।
हम आपके CBS, नेटवर्क टोपोलॉजी और ब्रांच स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। पॉलिसी दस्तावेज़ों और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को रिमोटली इकट्ठा करते हैं।
DISA-सर्टिफाइड ऑडिटर्स कंट्रोल्स टेस्टिंग, ट्रांज़ैक्शन सैंपलिंग, एक्सेस रिव्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट करते हैं।
फाइंडिंग्स, रिस्क रेटिंग और लागू करने योग्य रेमेडिएशन रोडमैप के साथ RBI/NABARD कंप्लायंट रिपोर्ट सौंपते हैं। मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन शामिल है।
EDP का मतलब है Electronic Data Processing। EDP ऑडिट किसी संगठन के कंप्यूटरीकृत इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कंट्रोल्स, सिक्योरिटी और इंटिग्रिटी की जांच करता है — विशेष रूप से डेटा कैसे इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट होता है। बैंकों के लिए, इसमें CBS, ATM सिस्टम्स, इंटरनेट बैंकिंग और सभी IT इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
हाँ। NABARD और RBI ने कंप्यूटरीकृत ऑपरेशन्स वाले सभी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सालाना EDP/IS ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। इसमें राज्य, ज़िला और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। नियम न मानने पर रेगुलेटरी कार्रवाई हो सकती है और ऑपरेशन्स पर प्रतिबंध लग सकता है।
EDP ऑडिट की लागत छोटे सिंगल-ब्रांच वाले कोऑपरेटिव बैंक के लिए Rs 50,000 से लेकर बड़े मल्टी-ब्रांच NBFCs के लिए Rs 5,00,000+ तक होती है। लागत ब्रांचों की संख्या, CBS की जटिलता और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे पर निर्भर करती है। KhojKaro 2-3 हफ्तों की डिलीवरी के साथ Rs 50,000 से ऑडिट शुरू करता है।
EDP ऑडिट डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स पर केंद्रित होता है — डेटा कंप्यूटर सिस्टम में कैसे प्रवेश करता है, कैसे आगे बढ़ता है और कैसे बाहर निकलता है। IS (Information Systems) ऑडिट अधिक व्यापक है, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग के अलावा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी नीतियां, रिस्क मैनेजमेंट, बिज़नेस कंटिन्यूटी और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स शामिल होते हैं। कई रेगुलेटर्स इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह करते हैं।
बैंकों के लिए EDP ऑडिट केवल ICAI से DISA (Diploma in Information Systems Audit) या ISACA से CISA (Certified Information Systems Auditor) प्राप्त प्रोफेशनल्स द्वारा ही किया जाना चाहिए। कुछ रेगुलेटर्स ISA (Information Systems Audit) योग्य प्रोफेशनल्स को भी स्वीकार करते हैं।
प्रमुख दस्तावेज़ों में शामिल हैं: IT पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, BCP/DR प्लान, नेटवर्क डायग्राम, CBS कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, यूज़र एक्सेस मैट्रिक्स, चेंज मैनेजमेंट लॉग्स, बैकअप शेड्यूल, इंसिडेंट रिपोर्ट्स और पिछली ऑडिट रिपोर्ट्स। हम स्कोपिंग के दौरान पूरी चेकलिस्ट प्रदान करते हैं।
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